Lucknow (Uttar Pradesh) [India], October 22 (ANI): The Election Commission of India has issued directions that restrict the transfer of officials associated with the Special Summary Revision (SSR) programme of the electoral rolls of assembly constituencies based on the qualifying date of January 1, 2027.
Officials involved in the revision work shall not be transferred from the draft publication to the final publication without the Commission's permission, the poll body said.
According to a press release issued by the office of the Uttar Pradesh Chief Electoral Officer, under Section 13 CC of the Representation of the People Act, 1950, officers associated with the preparation, revision, and amendment of electoral rolls are deemed to be on deputation to the Election Commission of India, and during the period they are so deployed, they function under the control, supervision, and discipline of the Commission.
As per the schedule determined by the Commission, the draft publication of the integrated electoral roll will be done on 12 November, 2026. During the process of Special Summary Revision-2027, claims and objections will be received from 12 November to 11 December, 2026, which will be disposed of as per rules by 28 December, 2026. Thereafter, the final publication of the electoral roll will be done on 04 January, 2027.
As per the directions of the Election Commission of India, during the revision period, the posts of District Election Officer, Electoral Registration Officer, and Assistant Electoral Registration Officer, including other officials engaged in the revision work, will not be left vacant. At the same time, no official associated with the Special Summary Revision work will be transferred without the prior permission of the Commission, the release stated.
The concerned departments have been informed regarding the directions of the Election Commission of India. The work of Special Summary Revision-2027 of the electoral roll will be carried out smoothly, transparently, and in an organised manner within the stipulated time frame, it added.
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 से जुड़े अधिकारियों के मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं होंगे स्थानांतरण लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2026 | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये गए हैं। पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों को आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक बिना आयोग की अनुमति के स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-13 CC के अन्तर्गत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण एवं संशोधन के कार्य से जुड़े अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और जिस अवधि में वे इस प्रकार तैनात किये जाते हैं, उस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवम्बर, 2026 को किया जाएगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया के दौरान 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी, जिनका नियमानुसार निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। इसके उपरान्त मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए अधिकारियो के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। साथ ही, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का कार्य निर्धारित समयसीमा में सुचारु, पारदर्शी एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराया जाएगा। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi
— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 21, 2026
Earlier on Wednesday, the ECI issued directives to 17 States and Union Territories to undertake a Special Summary Revision of electoral rolls, setting January 1, 2027, as the qualifying date.
The exercise is being initiated under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, aimed at updating voter rolls and enrolling eligible electors.
The 17 States and Union Territories included in this phase are: Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal.
The letter stated that the schedule for states and Union Territories where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently concluded, including Andhra Pradesh, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Telangana and Delhi, would be announced separately. The schedule for Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, and Ladakh, where the exercise is yet to begin, will also be notified later, taking local weather conditions into account.
As per the timeline, polling stations will be rationalised by November 2. The draft electoral rolls are scheduled for publication on November 12, followed by a period for filing claims and objections until December 11. These submissions will be processed by December 28, while the final electoral rolls are expected to be released on January 4, 2027.
The Commission emphasised that the ERO of the concerned assembly constituency shall be responsible for ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person gets included or remains in the Electoral Roll. (ANI)
